माननीय राज्यपाल
श्री के शंकरनारायणन
माननीय राज्यपाल



श्री काटीकल शंकरनारायणन् यांनी २२ जानेवारी २०१० रोजी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची शपथ घेतली. त्यांनी त्यांचे सोबत जीवनातील विस्तृत आणि विविध अनुभव आणले सार्वजनिक जीवनाचा सहा दशकांचा अनुभव पाठीशी असलेले शंकरनारायणन् केरळच्या राजकारणातील एक धुरंधर व्यक्तिमत्व राहिले आहे.

१५ ऑक्टोबर १९३२ रोजी केरळ मध्ये जन्मलेले शंकरनारायणन् वयाच्या अवघ्या १४ व्या वर्षी विदयार्थी संघटनेचे सदस्य झाले. १९५७ ते १९६४ आणि त्यानंतर १९६४ ते १९६८ या कालावधीत ते पालघाट जिल्हा काँग्रेसचे अनुक्रमे सचिव व अध्यक्ष होते. १९६८ ते १९७२ या कालावधीत ते अविभाजित काँग्रेसचे सचिव होते.

१९७२ साली शंकरनारायणन् यांची केरळ प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षपदावर नियुक्ती झाली. हे पद त्यांनी १९७७ पर्यंत सांभाळले. शंकरनारायणन् अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या राष्ट्रीय कार्यकारणीचे सदस्य होते. तसेच काँग्रेस पक्ष संघटनेच्या अखिल भारतीय संसदीय मंडळाचेदेखिल सदस्य होते.

केरळ राज्य विधान सभेवर ते अनेकदा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या तिकीटावर निवडून गेले. पाचव्या केरळ विधानसभेत ते त्रिथला येथून निवडून गेले होते, तर सहाव्या विधानसभेत त्यांनी श्रीकृष्णपुरमचे प्रतिनिधित्व केले. ओट्टापलम् येथून त्यांनी आठव्या विधानसभेत प्रवेश केला तर अकराव्या विधानसभेवर ते पालघाट मतदार संघातून निवडून गेले, यावरून त्यांची व्यापक जनसंपर्क व लोकप्रियता दिसून येते.

१९७७ साली शंकरनारायणन् तत्कालीन मुख्यमंत्री के. करुणाकरन् यांच्या मंत्रीमंडळात कृषि, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास व सामुदायिक विकास खात्याचे मंत्री झाले. त्यानंतर ए. के. अँटनी यांच्या मंत्रीमंडळातदेखिल ते मंत्री होते. अँटनी यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या दुस-या कारकिर्दीत ते २००१ ते २००४ या काळात अर्थ व राजस्व खात्याचे कॅबिनेट मंत्री होते.

१९८० ते १९८२ या काळात श्री शंकरनारायणन् विधानसभेच्या आश्वासन समितीचे अध्यक्ष होते, तर १९८९-१९९१ या कालावधीत ते लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष होते.

आघाडीचे सरकार चालविणे किती कठीण काम आहे, हे राजकीय निरीक्षक जाणतातच. या पार्श्वभूमीवर १९८५ ते २००१ या तब्बल साडेसोळा वर्षांच्या काळात ते केरळातील संयुक्त लोकशाही आघाडीचे निमंत्रक होते. या आघाडीत तब्बल सात राजकीय पक्ष होते आणि त्यांना सोबत घेऊन चालण्याची तारेवरची कसरत त्यांनी सहज केली.

दि.३ फेब्रुवारी २००७ रोजी शंकरनारायणन् यांची नागालँडच्या राज्यपाल पदावर नियुक्ती झाली. त्यांनी २५ जुलै २००९ पर्यंत म्हणजे जवळजवळ अडीच वर्षे या पदाचा कार्यभार पाहिला. या दरम्यान नागालँडमध्ये काही काळ राष्ट्रपती राजवट लागू होती. ही राजवट संपल्यानंतर त्यांच्या कार्यकाळात सर्वसाधारण निवडणूक तसेच नागालँड विधानसभेची निवडणूक होऊन लोकनियुक्त सरकार स्थापन झाले.

दि. २६ जुलै २००९ रोजी झारखंडचे राज्यपाल म्हणून शंकरनारायणन् यांनी शपथ घेतली तेव्हा ते राज्यदेखिल राष्ट्रपती राजवटीखाली होते. झारखंड मध्येदेखील त्यांच्या कार्यकाळात राज्य विधानसभेची निवडणूक निर्भय व निःपक्षपाती वातावरणात पार पडली व राज्यात लोकप्रिय सरकारची स्थापना झाली.

महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यावर शंकरनारायणन् यांनी अल्पावधीतच आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. विकास, उच्च शिक्षण, पर्यावरण संरक्षण व लोककल्याण या विषयांवर त्यांनी महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. राज्यातील विद्यापीठांचे कुलपती या नात्याने शंकरनारायणन् यांनी अवघ्या दीड वर्षांच्या काळात तब्बल १४ कुलगुरुंच्या नियु्क्त्या केल्या. या नियु्क्त्या राजकीय शिफारशींवरून न होता केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर करण्याबाबत ते विशेष आग्रही राहिले.

घटनेच्या अनुच्छेद ३७१(२)अंतर्गत राज्यातील वैधानिक विकास मंडळांसंदर्भात प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन शंकरनारायणन् यांनी विख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली असून राज्यातील मागास भागांच्या विकासाच्या पातळ्यांसाठी नवे मापदंड वापरुन तौलनिक अभ्यास करण्याचा जनाधार समितीला देण्यात आला आहे.

आपल्या पर्यावरणाविषयक प्रेमाची साक्ष देत शंकरनारायणन् यांनी नागपूर येथील विस्तीर्ण राजभवन येथे एक जैव-विविधता उद्यान स्थापन करण्याची सूचना केली असून येत्या काही महिन्यातच त्याचे विधीवत उद्घाटन होणार आहे. या जैव-विविधता उद्यानामध्ये मध्य भारतातील विविध वनस्पतींचे जतन व पुनरुज्जीवन होणार आहे.

आपली सर्व हयात मूल्याधिष्ठीत राजकारणात घालविणा-या शंकरनारायणन् यांना लोककल्याण व विकासविषयक प्रश्‍नांमध्‍ये विशेष रुची आहे.